Lokvijay

मराठा आरक्षणात मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी करा विरोधकांची मागणी !

लोकसभे पाठोपाठ विधानसभा निवडणूक जवळ आल्याने मराठा आरक्षणाचे भवितव्य अधांतरी रहाते किंवा कसे ? असा प्रश्न सर्व सामान्य मराठा समाजा मध्ये निर्माण झाला आहे.मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर आरक्षण न्यायालय अंतिम सुनावणी घेत आहे. याच दरम्यान राज्य मागासवर्ग आयोगाला प्रतिवादी बनवण्याचा तांत्रिक मुद्दा पुढे रेटला गेला आणि न्यायालयापुढे मोठा पेच निर्माण केला.
मराठा समाजाच्या वतीने मुख्य हस्तक्षेप याचिकाकर्ते जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांना आमचे प्रतिनिधीने नक्की काय विषय आहे ? असे विचारल्यावर ते म्हणाले की,

मराठा आरक्षण गंभीर विषय

आहे. या प्रकरणात गांभीर्याने वागा,अशी सक्त ताकीद न्यायालयाने या ठिकाणी दिली असुन मराठा आरक्षण हा अत्यंत गंभीर विषय आहे.त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांचा मराठा समाजाच्या लोकसंख्येवर परिणाम होणार आहे.

त्यादृष्टीने अत्यंत गांभीर्याने वागा.न्यायालयाने व्यापक विचार करून हा विषय अंतिम सुनावणीसाठी निश्चित केला आहे. अशावेळी निरर्थक मागण्या करून हा विषय रेंगाळत ठेवणे आम्हाला मान्य नाही. सुनावणीवर परिणाम होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी.शिक्षणात दिलेल्या १० टक्के आरक्षणा विरोधात अनेक याचीका दाखल झाल्या आहेत.

मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षणाची शिफारस करणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाला आरक्षण संदर्भात सुरू असलेल्या सुनावणीत प्रतिवादी करायचे की नाही?यावरून आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यां तील मतभेद उच्च न्यायालयात उघड झाले.

आयोगाला प्रतिवादी करण्याचा आग्रह आरक्षण विरोधी याचिका कर्त्यांनीही यावेळी केला.त्यावर मराठा समाजाला आरक्षण देणाऱ्या कायद्याला मूळ आव्हान देण्यात आले आहे. परंतु आयोगास प्रतिवादी केले गेले नाही परंतु आयोगाचा अहवाल रद्द करण्याची मागणी व विनंती मात्र आहे, त्यामुळे हा मुद्दा ही तांत्रीक दृष्ट्या महत्त्वाचा ठरत आहे.आयोगावर केवळ अभ्यास करून निष्कर्ष काढण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. आयोगाला प्रतिवादी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे सकृतदर्शनी मत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या विशेष पूर्णपीठाने सुरूवातीला व्यक्त केले.परंतु उपरोक्त मागणीनंतर या मुद्यावर मंगळवारी सुनावणी झाली आणि आता सुनावणी पुर्ण करण्यासाठी ३ जुलै २०२४ रोजी ही सुनावणी पुर्ण होऊ शकते.

दरम्यान आयोगाला प्रतिवादी करण्याची मागणी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांपैकी एक याचिकाकर्ते भाऊसाहेब पवार यांनी अर्जाद्वारे केली. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांमध्ये या मागणीवरून मतभेद असल्याचे समोर आले.अन्य याचिकाकर्त्यांनी आयोगाला प्रतिवादी करण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. तर, आयोगाला प्रतिवादी करण्याच्या मागणीचा पवार यांच्या वतीने पुनरूच्चार करण्यात आला.

याचिकाकर्ते यांचे वकील जेष्ठ विधिज्ञ प्रदीप संचेती सुनावणी दरम्यान म्हणाले कि, हा समाज मागास व राष्ट्रीय जीवनातील मुख्य प्रवाहापासून दूर कसा ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता.

यावरून राजकीय पुढारले पणाचा आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासले पणाशी संबंध नाही.या सगळ्या वेगळ्या बाबी आहेत, अशी टिप्पणी मुंबई उच्च न्यायालयाने केली. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या आणि आरक्षणाच्या समर्थनार्थ करण्यात आलेल्या हस्तक्षेप याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या पीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य आहे, असा दावा करीत विविध जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत.

या याचिकांवर न्यायपीठा पुढे सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्ते संजित शुक्ला यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांनी युक्तिवाद केला, तर सीमा मंधानिया यांच्या तर्फे जेष्ठ विधिज्ञा सह विधीज्ञ आश्विन देशपांडे, विधीज्ञ निहार चित्रे यांनी बाजू मांडली तर मुख्य हस्तक्षेप याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांचें वतीने विधीज्ञ मधुर गोलेगावकर आणि विधीज्ञ श्रेयश देशपांडे आदी कामकाज पहात आहेत. विधीज्ञ जेष्ठ विधीज्ञ प्रदीप संचेती यांनी इंद्रा सहानी, एम.नागराज व जयश्री पाटील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणां कडे लक्ष वेधले.

आरक्षण विरोधी याचिका कर्त्यांकडून राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कार्य पद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आयोगाने मराठा समाजाचा अभ्यास केला आहे आणि त्यांना आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. ही बाब विचारात घेता याचिकाकर्त्यांनी आयोगालाच प्रतिवादी करावे आणि त्यांना बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, असे राज्याचे महाधिवक्ता विरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, आयोगाला प्रतिवादी करायचे की नाही हा सर्वस्वी याचिकाकर्त्यांचा प्रश्न आहे. त्यांनी निर्णय घ्यावा,असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ज्येष्ठ वकील जनक द्वारकादास यांनी युक्तिवादाचे समर्थन केले आणि असा युक्तिवाद केला की आयोग हा एक आवश्यक पक्ष आहे कारण याचिका कर्त्यांनी न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्यावर गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे.अहवाल रद्द करणे ही याचिका कर्त्यांची मुख्य प्रार्थना आहे. शेवटी, हे न्यायालय अहवालावर निष्कर्ष देईल आणि त्यावर काही निरीक्षणे देखील नोंदवेल. हे वकील जनक द्वारकादास यांचे असे म्हणणे आहे की, अशा परिस्थितीत आयोगाला पक्षकार बनवण्याची गरज आहे,” द्वारकादास यांनी युक्तिवाद केला.

यावर नाराजी व्यक्त करताना सरन्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय म्हणाले की, काही याचिकांमध्ये आयोगाच्या स्थापनेला आव्हान देण्यात आले असल्याने आधी अंमलबजावणी अर्जावर सुनावणी घेणे योग्य ठरेल. “मला हे सांगताना खूप वाईट वाटत आहे पण काही याचिकां मध्ये याचिका बेपर्वा आहेत. आरक्षण ही एक गंभीर बाब आहे ज्याचा राज्यातील अनेक लोकांवर परिणाम होईल. तुम्ही सर्वांनी केलेल्या विनवणीत अधिक काळजी घ्यायला हवी होती.कायद्याच्या नियमांना आव्हान देणारी एक साधी प्रार्थना केली गेली असावी, न्यायाधीश म्हणाले की, न्यायालयाने उर्वरित युक्तिवाद मंगळवारी ऐकेलाआणि या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून आयोगाला जोडायचे की नाही यावर निर्णय दि.३जुलै २०२४ रोजी निर्णय होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Add comment