Lokvijay

खुल्या न्यायालयात सुनावणी घ्या !

टिकणारे आरक्षण मिळावे म्हणून अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल

प्रतिनिधी(दिल्ली) टिकणारे आरक्षण मिळावे म्हणून जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी अधिकच्या भक्कम पुराव्यासह सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली येथे याचिका दाखल केली आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने या पुर्वी मराठा आरक्षणावर निकाल देताना अनेक महत्वाच्या बाबी विवीध न्याय निवाडे विचारत घेतले नव्हते म्हणून मराठा समाज न्याया पासुन वंचीत राहीला होता.

अनेक महत्वाचे न्याय निवाडे ज्यात पाचं-सात -नऊ-अकरा एवढेच काय तर अकरा आणि तेरा न्यायाधीशांच्या घटना पिठाने दिलेल्या महत्वपूर्ण निकालांचे अनेक पुरावे, न्याय निवाडे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी दाखल केले आहेत.

मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळण्यासाठी न्यायालयीन कायदेशीर व घटनात्मक लढा देण्याचा निर्धार देखील त्यांनी व्यक्त केला आहे. खुल्या न्यायालयात सुनावणी शिवाय न्याय मिळणार नाहीअसे स्पष्ट मत आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचे प्रतिपादन केले आहे. क्युरेटिव्ह पीटीशनची सुनावणी खुल्या न्यायालयात झाली तरच मराठा समाजाला न्याय मिळेल,

मराठा समाजाचे रद्द केलेले आरक्षण परत मिळविण्यासाठी या पुर्वी महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारायची किंवा कसे यावर दिनांक ६डिसेंबर रोजी होणारा निर्णय२४ जानेवारी २०२४ रोजी होण्याची शक्यता होती. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने क्यूरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे.ती स्वीकारायची किंवा फेटाळायची याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात होणे बाकी आहे.मराठा आरक्षणा बाबत असलेली “क्युरेटिव्ह पिटिशन ” ही राज्य शासनाला सर्वोच्च न्यायालयात अंतीम संधी आहे.

०६ डिसेंबर २०२३ ला ” इन चेंबर “मधील सुनावणीत पक्षकार किंवा वकील कायद्या प्रमाणे उपस्थित राहू शकत नव्हते. त्यामुळे अधिकचे न्यायनिवाडे, विविध केस लॉ यांची यथा योग्य मांडणी करता यावी म्हणून मराठा आरक्षण क्युरेटिव्ह पीटीशनची सुनावणी खुल्या न्यायालयात व्हावी या साठी राज्य शासनास प्रचंड मेहनत घ्यावी लागणार असुन त्यात कसुर झाल्यास क्युरेटिव्ह पीटीशन रद्द बातल ठरू शकणारी बाब पुढे येऊ शकेल असे ते म्हणाले.

पुढे सविस्तर बोलतांना जेष्ठ अभ्यासक जेष्ठ राजेंद्र दाते पाटील यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाने नोंदविलेल्या निरीक्षणा प्रमाणे नव्या आयोगच्या वतीने मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासपण असल्याची बाब शिफारशी सह प्राप्त झाल्यास राज्य शासनास आरक्षण देणे निवडणुकींच्या आचार संहीते पूर्वीच शक्य करावयाचे कार्य जोमाने हाती घेण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास तो सर्व “क्वांटीफेबल डाटा ” संकलित करणे सोपे जाणार असुन खुप पूर्वीच आम्ही प्रत्यक्ष पणे मुख्यमंत्र्यांना सादरी करण केलेले असुन राज्य शासनास तशी लेखी माहिती सुद्धा दिलेली असुन त्या अनुषांगाचे सर्व्हे क्षणासाठी आवश्यक सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन,शास्त्र शुध्द वापर या प्रशिक्षित कर्मचारी वर्गास इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नसताना देखील आप आपल्या मोबाईलचा वापर करण्याचे विकसित असेलल्या तंत्र ज्ञानाचा वापर करण्याचे ॲप्लिकेशन देऊन वापर करता आला पाहीजे.

Add comment