Lokvijay

लोकसंख्येचं ओझं?

अंजली राडकर

आज भारतात सर्वाधिक आहे ती तरुण-तरुणींची संख्या. या वर्गाने शिक्षण आणि कौशल्याच्या बळावर मानसिक, आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्ण होणं ही काळाची गरज आहे. कारण हळूहळू वाढत चाललेली आणि नंतर जलद वाढणारी ज्येष्ठांची संख्या. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचे सरासरी आयुर्मान जास्त आहे. त्यामुळे नवर्‍याच्या पश्चात राहणार्‍या स्त्रियांचं प्रमाणही आज आहे त्याप्रमाणे वाढणारच आहे. त्यासाठी स्त्रियांनी आर्थिक स्वतंत्र असणंही गरजेचं आहे. कमी जन्मदर, शिक्षणाचं व्यस्त प्रमाण आणि लग्न-बाळंतपण यात अडकून पडणं यामुळे आजही स्त्रीजीवन स्वयंपूर्ण नाही. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणं, आर्थिकदृष्टय़ा स्वावलंबी करणं ही देशाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची बाब ठरणार आहे, तरच जगात सर्वाधिक लोकसंख्येमध्ये दुसरा क्रमांक असणार्‍या आपल्या भारत देशासाठी ही लोकसंख्या संपत्ती ठरेल, ती ओझं होणार नाही.. ११ जुलैच्या जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त खास लेख.

भारताच्या लोकसंख्येचा विचार करताना प्रथम मनात येतं ते म्हणजे लोकसंख्या फार आहे आणि फार वाढते आहे. गोष्ट तर खरीच आहे. लोकसंख्या वाढते आहे आणि आणखी काही काळ तरी ती तशी वाढतच जाणार आहे, पण गेल्या दशकात वाढीचा दर मात्र लक्षणीयरीत्या कमी झालेला आहे आणि आगामी काळात तो आणखी कमी होत जाणार आहे. वाढीचा दर कमी होत असला तरीदेखील लोकसंख्या मात्र वाढते आहे आणि ती स्थिर होण्यासाठी काही दशकं जावी लागणार आहेत.

लोकसंख्यावाढीचे मुख्य कारण म्हणजे आपला पाया भरभक्कम आहे. जवळजवळ ५१ टक्के मंडळी जननक्षम वयोगटात आहेत. लोकसंख्येच्या दृष्टीने पाहिलं तर यात सुमारे १० लाख जणांची भर दर वर्षी पडते आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणजे दर वर्षी सुमारे २ कोटी बालकं जन्माला येत आहेत. लोकसंख्यावाढीमागचं आणखी एक कारण म्हणजे दोन मुलांचं कुटुंब सार्वत्रिक होत असताना ४२ टक्के वाढ ही दोनपेक्षा अधिक मुलं झाल्यामुळे आहे. कुटुंबनियोजनाचा म्हणजेच आता कुटुंबकल्याणाचा कार्यक्रम यशस्वीरीत्या चालू असला तरी साधारण ५५ टक्के जोडपीच कुटुंबनियोजनाच्या विविध पद्धतींचा वापर करतात. त्यामुळे साधनं न वापरणार्‍यांनी मनात काही योजलेलं नसतानाही किंवा काही वेळा तर केवळ साधनंच मिळाली नाहीत म्हणूनही दिवस राहून मूल जन्माला आल्याच्या घटना पाहायला मिळतात. अर्थात अजूनही भारतात मोठय़ा कुटुंबाची आवड असणारेही आहेत. अशांना त्यांच्या इच्छेने जास्त मुलं होतात.

जगभर लोकसंख्यावाढीचा दर खाली आणण्यात जन्मदर कमी करण्याबरोबरच मृत्युदर खाली आणण्याचाही हात आहे. बालकांचे मृत्यू कमी होत असल्यामुळे अनेक कुटुंबांना अधिक मुलांना जन्म देण्याची गरज वाटेनाशी झाली आहे. भारतातही आपल्याला ते अनुभवायला येतं आहे. आधीच खाली आलेल्या मृत्युदरांमध्ये आता कमी होत जाणार्‍या जन्मदराची भर पडल्यामुळे आपल्या लोकसंख्येत एक महत्त्वाचा बदल झाला आहे, तो म्हणजे कमावत्या वयोगटातील लोकांचं वाढलेलं प्रमाण. इतर विकसित देशात हा बदल इतक्या तीव्रतेने जाणवला नाही कारण त्या देशांचे मृत्युदर आणि जन्मदर सहजपणाने एकत्रित खाली आला; परंतु विकसनशील देशांमध्ये मृत्युदर आधी झपाटय़ाने घटला तर जन्मदर मात्र त्यानंतर संथपणे खाली आला. त्यामुळे कमावत्या वयोगटात असणार्‍याचं प्रमाण वाढलं. या स्थितीचा एक फायदा असतो. कमावत्या लोकांचं प्रमाण जास्त याचाच अर्थ त्यांच्यावर अवलंबून असणार्‍याचं प्रमाण कमी. त्यामुळे अधिक बचत म्हणजेच अधिक गुंतवणूक. या स्थितीचा फायदा जसा वैयक्तिक पातळीवर होतो तसाच देशपातळीवरही होतो. म्हणजेच लोकसंख्येचं या प्रकारचं वर्गीकरण एक प्रकारचा लाभांश मिळवून देतं. आपल्या देशात असणारी विविधता, विविध राज्यांत जन्मदर आणि मृत्युदर यात होणार्‍या बदलांचा निरनिराळा काळ येथेही प्रत्ययाला येतो. त्यामुळे कमावत्या व्यक्तींच्या प्रमाणात होत असलेली वाढ देशाला अधिक काळापर्यंत अनुभवता येते आणि लाभांश मिळण्याचा काळही वाढतो. हे चित्र वरवर आशादायी दिसत असलं तरी त्यात एक मेख आहे. लाभांश मिळवायचा तर नुसत्या कमावत्या वयातील व्यक्ती जास्त असून उपयोग नाही. या सर्वाना काम पुरवायला हवं. कारण ज्यांना काम नाही त्या व्यक्ती इतर कमावत्या व्यक्तींवर अवलंबून असतात त्यामुळे त्यांचा आर्थिकदृष्टय़ा काहीच उपयोग होऊ शकत नाही. लाभांश मिळवण्याचं दूरगामी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी या सर्वाना काम आणि काम मिळवण्यासाठी शिक्षण आणि कौशल्य देण्याची मोठीच जबाबदारी राज्यकर्त्यांवर येऊन पडते – पडलेली आहे. सध्याच्या या लाभांशाच्या काळात योजना करणे आणि त्या सक्षमपणे राबवणं यात वेळ दवडणं शक्य नाही. कारण काळ कोणासाठी थांबत नाही. दिवसागणिक सर्वाचं वय वाढतं आहे आणि वाढत्या वर्षांगणिक कमावत्या वयातील व्यक्ती ज्येष्ठतेच्या मार्गाकडे हळूहळू चालत आहेत. जसजशा कमावत्या वयातील या सर्व व्यक्ती ज्येष्ठ होऊ लागतील तेव्हा भारतातील ज्येष्ठांचं प्रमाणही जगात सर्वात जास्त असेल. हे आपल्यापुढचं मोठं आव्हान ठरू शकतं.

आपल्या देशात सामाजिक सुरक्षितता किंवा ज्येष्ठ लोकांसाठी योजना नाहीत. वाढत्या वयाच्या अनुषंगाने येणार्‍या अडचणी आणि शारीरिक दुर्बलतेची, व्याधींची जबाबदारी स्वत:लाच घ्यावी लागते. जर कमावत्या वयात कामच न मिळालेल्या किंवा पुरेसे काम न मिळालेल्या व्यक्तींचं प्रमाण जास्त निघालं तर वर आपण ज्याला लाभांश संबोधलं आहे तो लाभांश न राहता पेलायला अवघड अशी जबाबदारी ठरेल.

सध्याचे लोकसंख्येचे आकडे पहिले तर मुलांचं म्हणजेच १५ वर्षांखालील व्यक्तींचं प्रमाण आहे ३१ टक्के, कमावत्या वयातील म्हणजे १५ ते ५९ वयोगटातील व्यक्ती आहेत ६० टक्के आणि ज्येष्ठ नागरिक आहेत ९ टक्के. बदलत्या-खरं तर घटणार्‍या जन्मदर आणि मृत्युदरामुळे वयानुरूप होणारं वर्गीकरणही सतत बदलत राहतं. जन्मदर घटल्यामुळे आणि मुलांच्या मृत्युदरातही लक्षणीय घट झाल्यामुळे दिवसेंदिवस मुलांचं प्रमाण कमी होऊन ज्येष्ठांचं प्रमाण वाढत जाणार आहे. थोडक्यात म्हणजे मुलांची जबाबदारी कमी होत जाणार असली तरी ज्येष्ठांची जबाबदारी वाढत जाणार आहे. वाढत्या ज्येष्ठांसाठी अधिक सक्षम आणि अधिक उत्पन्न मिळवणार्‍या कमावत्या व्यक्ती ही त्या काळाची गरज असणार आहे.

कुठलाही समाज, देश म्हटला की त्यात स्त्री आणि पुरुष हे दोन्ही अंतर्भूत आहेत – असतात. समाजात हे दोघेही सारख्या प्रमाणात असणं अपेक्षित आहे; परंतु भारतात मात्र ही स्थिती नाही. स्त्रियांचं प्रमाण कमी आहे आणि ते खाली घसरतच आहे याचं मुख्य कारण आहे त्यांचं समाजातील गौण स्थान. मुलगा हवाच या हव्यासापायी अनेक मुलींना जन्मच नाकारला जातो. कायद्याचा बडगा असला तरी जोपर्यंत मानसिकता बदलत नाही तोपर्यंत अशा प्रकारे मुली गायब होत राहणार. एकदा गायब झालेल्या मुली कुठल्याही प्रकारे परत येऊ शकत नाहीत. ज्या गेल्या त्या गेल्या. त्याचे परिणाम आज विवाहयोग्य वयोगटात दृश्यस्वरूप आहेत. किती तरी मुलांना लग्नासाठी बायको मिळणं अवघड झालं आहे. मुलांच्या तुलनेत मुली अधिक शिकतात. केवळ मुलगी आहे म्हणून अनेक संधी नाकारल्या जात असणार्‍या आपल्या समाजात त्यांना झगडून स्थान मिळवावं लागत असल्यामुळे त्यांच्या आशाआकांक्षा मुलांच्या तुलनेत अधिक तीव्र आणि उच्च प्रतीच्या आहेत. केवळ संख्या कमी असल्यामुळे सध्या मुलींना नवर्‍याच्या निवडीसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यांच्या निवडीच्या निर्णयाला किमान सुशिक्षित घरात तरी पालकांचा पाठिंबा आहे; परंतु मुली मुलाची निवड करतात किंवा एखाद्या मुलाला नाकारतात ही वस्तुस्थिती समाजाला पचवता येणं कठीणच आहे. मोकळेपणे कोणी म्हणत नसलं तरी दबक्या आवाजात चर्चा होते. मुलींचं हे वागणं म्हणजे अगोचरपणा समजला जातो. काहीही असलं तरी लग्नाचं वय कमी-जास्त प्रमाणात उलटून गेलेल्या मुलांची-पुरुषांची संख्या समाजात वाढताना दिसते. त्याचे परिणामही मुलींना-स्त्रियांनाच भोगावे लागणार आहेत. लग्नासाठी समाजमान्य मार्गाने मुलगी न मिळाल्याने मुलींना विकत घेण्याचं – मुलीच्या पालकांना पैसे देऊन लग्न करून घेण्याच्या घटना प्रत्यक्षात घडत आहेत. त्यासाठी सीमेपलीकडून मुली मिळविण्याचा एक नवीनच उद्योगही उद्याला आला आहे. मुलींच्या किंवा स्त्रियांच्या शिक्षणाच्या स्थितीत कालानुरूप खूप बदल होत चालले आहेत. स्वातंत्र्याच्या वेळी १९५१च्या जनगणनेनुसार साक्षर स्त्रियांचं प्रमाण होतं ९ टक्के. हेच प्रमाण आता ६५ टक्क्यांच्या पुढे गेलेलं आहे. शिक्षणाचं सार्वजनिकीकरण होत असल्याचा हा पुरावा आहे. मुली चांगल्या शिकत असल्या, अगदी मुलांच्या-म्हणजे घरातील आणि वर्गातीलही मुलांच्या पुढे असल्या तरी त्यांच्या शिक्षणालाही मर्यादा आहेत. अजूनही आर्थिक आणि सुरक्षिततेच्या कारणासाठी अनेक मुलींना शिक्षणाला मुकावं लागतं. शहरी सुशिक्षित कुटुंबात याचं प्रमाण कमी असलं तरी एकूणात वस्तुस्थिती तीच आहे.

शिक्षणाचा विचार म्हणजे खरं तर संधीचा विचार. मुलींच्या शिक्षणाबाबत होणारी हेळसांड लक्षात घेता त्यांच्यासाठी मोफत शिक्षणसुविधा आली. त्यांचा उच्च शिक्षणातील टक्का वाढावा यासाठी मुलींसाठी आरक्षण आलं. त्याचा फायदा नक्कीच झाला. अधिक मुली शिकू लागल्या आणि पुष्कळशा अधिकही शिकू लागल्या. गेल्या काही वर्षांतील विविध परीक्षांची निकालपत्रकं पहिली तर मुलींनी मिळवलेलं यश वाखाणण्यासारखं आहे. प्रथम क्रमांक मिळवणं ही मुलींची मक्तेदारी होत चालली आहे. जरी निरक्षर स्त्रियांची टक्केवारी प्रत्येक वयोगटात पुरुषांपेक्षा थोडी जास्त असली तरी शिक्षणाच्या इतर स्तरांमध्ये तरुण मुली तरुण मुलांच्या फार मागे नाहीत. त्या त्या वयोगटात एखाद्या टक्क्याने मागे असणं ही चिंतेची बाब नाही. खरं सांगायचं तर ती थोडी अभिमानाची बाब मानायलाही हरकत नाही. इतक्या मोठय़ा खंडप्राय देशात पुरेशा साधनसुविधा नसताना, संधीची कमतरता असताना, मुलींच्या शिक्षणाबाबत एकंदर समाजात अनुदार धोरण असताना शिक्षणाच्या बाबतीत मुलांशी बरोबरी करणं ही नवलाची गोष्ट आहे. मुलींच्या उच्च शिक्षणाचं प्रमाण प्रगत राज्यांत अधिक असलं तरी अप्रगत राज्यांची स्थितीही फार काळजी करण्यासारखी नाही. धोरण थोडं बदललं, मुलींना शिक्षणसंधी प्राप्त करून दिल्या, विद्यावेतन दिलं, जाण्यायेण्यासाठी बसचा पास दिला तर मुली किती प्रगती करू शकतात हे तामिळनाडूने करून दाखवलं आहे. मुलींचं शिक्षण आणि त्यांना मिळणार्‍या कामाच्या, रोजगाराच्या संधी पाहिल्या आणि इतर राज्यांमध्ये त्या प्रकारच्या योजना राबवल्या तर मुलीं खूप पुढे जाऊ शकतात. आपल्या पायावर उभं राहू शकतात. काम करून आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे मुलींनी आपल्या माता-पित्यांना त्यांच्या वृद्धापकाळात मदत करणं, प्रसंगी त्यांच्याबरोबर राहणं हेही दृष्टीस पडतं आहे. हे चित्र अजून सर्वत्र दिसत नसलं तरी लवकरच दिसू लागेल यात काहीही संशय नाही.

एकंदरीत पाहता मुली शिकतात पण हळूहळू पडद्याआड जातात. शहरी भागात मुलींच्या शिक्षणाचं प्रमाण जास्त असलं तरी काम करण्याचं प्रमाण ग्रामीण भागापेक्षा कमी आहे. खरं तर काम न करणं म्हणजेच न कमावणं ही एक प्रकारची चैन आहे. शहरी भागात काम मिळवण्यासाठी शिक्षणाची किंवा विशिष्ट कौशल्याची गरज भासतं. त्यामानाने ग्रामीण भागात स्त्रिया शेती किंवा तत्सम कामं करून पैसे मिळवू शकतात. अनौपचारिक क्षेत्रात काम करताना आपल्या देशात प्रामुख्याने दिल्या जात असलेल्या शिक्षणाचा फारसा उपयोग होत नाही. आणि एका विशिष्ट प्रकारचं मध्यम अथवा उच्च शिक्षण घेतलेल्या स्त्रिया अनौपचारिक क्षेत्रातील मामुली आणि अंगमेहनतीची कामं करण्याच्या विरुद्ध असतात. त्यामुळे शिक्षण आहे पण काम नाही ही परिस्थिती मोठय़ा प्रमाणात दिसते. मुलींच्या एवढंच शिक्षण घेतलेलं मुलगे मात्र त्यांना मिळणारं काम स्वीकारतात. आपल्या समाजात पैसे मिळवणं हा मुलांचा प्रांत आहे, असं मानलं जाते. ‘मुलींना मिळवायची काय गरज आहे? त्यांनी घर सांभाळावं.’ या मानसिकतेतून बाहेर पडणं अजूनही पुष्कळांना जमलेलं नाही. एकदा, दोनदा येणार्‍या संधी नाकारल्या तर काम न करणार्‍या मुलींना पुढे नवीन संधी मिळवण्यासाठी मागून येणार्‍या अधिक सक्षम पिढीशी स्पर्धा करावी लागते. रोजगाराच्या एकूणच संधी कमी असताना अशांना काम मिळणं मग दुरापास्त होऊन बसतं. ज्यांच्याकडे काम नाही पण ज्यांना काम हवं आहे किंवा जे काम शोधात आहेत अशांमध्ये तरुण मुलांचं – पुरुषांचं प्रमाण तरुण स्त्रियांच्या तुलनेत अधिक आहे. म्हणजेच मुलांच्या बरोबरीने शिकल्या असल्या तरी त्या प्रमाणात कामासाठी पुढे येताना दिसत नाहीत. कौटुंबिक जबाबदार्‍या कमी झाल्यानंतर काही काम मिळवणं ही जवळजवळ अशक्य कोटीतील गोष्ट झालेली आहे. त्यामुळे काही अपवाद वगळता शाळा/कॉलेजमध्ये सर्व बाबतीत पुढे असणार्‍या मुलीही नंतर दिसेनाशा होतात. सध्या तरी मुलींना त्यांच्या शिक्षणानुसार, कौशल्यानुसार जर घराजवळ किंवा घरीच काम उपलब्ध करून देता आले तर त्या अर्थव्यवस्थेतील त्यांचा सहभाग देऊ शकतील. यासाठी सरकारने काही विचार केला पाहिजे. किं वा एखादी स्वयंसेवी संस्था पुढाकार घेऊन हे करून दाखवू शकते. त्याचं अनुकरण करून योजना आखल्या तर स्त्रिया अधिकाधिक सर्वच क्षेत्रांत दिसू लागतील. नवीन पिढीच्या उच्चशिक्षित मुलींना घरी बसवणं कोणाच्याच फायद्याचं नाही.

बालविवाहाचा फटका

मुलींच्या शिक्षणाच्या आणि कामासंबंधी सर्व गोष्टींसाठी पार्श्वभूमी आहे ती लग्नाची. मुलींच्या लग्नाचं वय जरी कायद्यानुसार १८ वर्ष असलं तरी १५ वर्षांच्या ७ टक्के, १६ वर्षांच्या ९ टक्के आणि १७ वर्षांच्या १४ टक्के मुलींची लग्न झालेली आहेत. पदवीपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण होण्यासाठी २१ वर्ष लागतात आणि २१ वर्षांच्या ६१ टक्के मुलींची लग्न झालेली आहेत. लग्नानंतर लगोलग येणारं पहिलं बाळंतपण आणि लहान वयातच संसाराची जबाबदारी पेलावी लागणं हेही मुली न दिसण्यामागचं महत्त्वाचं कारण आहे. मुलींच्या शिक्षणामागे, त्यांच्या कमावतं असण्यामागे फक्त आर्थिकच मुद्दा नाही. शिक्षणाने आणि कामाने येणारं शहाणपण, जगातील व्यवहाराचं भान याचा फायदा त्यांना त्यांच्या स्वत:च्या घरात स्थान मिळविण्यासाठीही महत्त्वाचा आहे. स्त्रियांच्या दुर्दैवाने आजही असंख्य जणींना आपली योग्यता सिद्ध करून दाखवावी लागते. त्याशिवाय त्यांचं घरातील स्थान बळकट होत नाही. त्यांना अपेक्षित असणारा सन्मान कुटुंबात प्राप्त होत नाही. सक्षमीकरणासाठी, निणर्‍य स्वातंत्र्यासाठी तरी त्यांना पुढे यायला हवं. समाजात अशा सुशिक्षित आणि सक्षम स्त्रियांची संख्या वाढत गेली तर त्यानंतर येणार्‍या पिढय़ांना काही सिद्ध करून दाखवावं लागणार नाही.

आणखी एक व्यावहारिक बाब म्हणजे हळूहळू वाढत चाललेली आणि नंतर आणखी जलद वाढणारी ज्येष्ठांची संख्या. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांचं सरासरी आयुर्मान तीन वर्षांनी जास्त आहे. त्यामुळे नवर्‍याच्या पश्चात राहणार्‍या स्त्रियांचं प्रमाण आजही अधिक आहे आणि ते नंतर अधिक वेगाने वाढणार आहे. त्यासाठी स्त्रियांना आर्थिक स्वातंत्र्य असणं नितांत गरजेचं आहे. बदलत्या कुटुंबसंस्थेत ज्येष्ठांचं स्थान पूर्वीइतकं अबाधित राहील याची शक्यता नाही. त्यामुळे नंतरचं आयुष्य इतरांवर फारसं अवलंबून न राहता काढण्यासाठी पूर्वतयारी म्हणूनही आर्थिक बाबींकडे लक्ष द्यायला हवं. जो प्रश्न आज छोटा दिसतो आहे तो कालांतराने अधिक उग्र स्वरूप धारण करणार आहे याचा विचार करून काही हालचाल करणं अपेक्षित आहे. सरकारी धोरण किंवा मदत येईल याची निदान आज तरी काहीच शाश्वती नाही. अगदी विकसित देशही त्यांची सध्याची अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहता ज्येष्ठांचं वाढतं प्रमाण आणि त्यांच्यावर होणारा खर्च यामुळे जेरीला आले आहेत. सामाजिक सुरक्षिततेबद्दल पुनर्विचार करायला लागले आहेत. मग आपल्यासारख्या देशात नक्की काय स्वरूपात योजना किंवा सुधारणा येतील आणि त्यामुळे ज्येष्ठांना काय फायदा होईल हे आताच्या घडीला सांगणं अशक्य आहे. म्हणजेच सध्याची मिळकतीची आणि गुंतवणुकीची पद्धत दूरचा विचार करता यशस्वी होणार नाही. स्त्रियांचा कृतिशील सहभाग चांगल्या परिणामाची शक्यता वाढवेल यात मात्र शंका वाटत नाही. सरकारी योजना किंवा धोरणांबद्दल बोलायचं तर त्यांच्या बाजूने प्रयत्न चालू आहेत. कायद्याने मुलीला जन्माला येण्याचा अधिकार आहे, जन्मल्यावर शिक्षणाचा अधिकार आहे, मुलीला जन्म दिल्यामुळे पालकांना प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत आहे, शिक्षणात आरक्षण आहे. त्याचबरोबर लवकर लग्न न करण्याचा आणि हुंडा न देण्याचा, कौटुंबिक छळ न सोसण्याचाही कायदा आहे. मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेत वाटाही आहे. कागदावर सर्व छान दिसलं तरी या सर्व कायद्यांची अंमलबजावणी होते का? एखाद्या कायद्याची झालीच तर ती तत्परतेने होते का? आणि कायदा आहे त्यामुळे आपण निर्धास्त आहोत असं किती जणींना वाटतं हा संशोधनांचा विषय ठरेल. नुसते कायदे केल्याने बदल घडत नाहीत त्यासाठी सामाजिक बदल व्हायला हवेत. समाजाची मानसिकता बदलायला हवी. स्त्रियांना दडपून न ठेवता त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने जगण्याची संधी मिळायला हवी. तसं झालं तर बरेच प्रश्न कायमचे काळाच्या पडद्याआड जातील. आतापर्यंत जे झालं ते जुन्या विचारसरणीनुसार झालं, परंतु आता संक्रमणाचा काळ आहे. तरुण पिढीने त्यांच्या शिक्षणाच्या जोरावर विचार आणि त्या अनुषंगाने कृती बदलणं ही काळाची गरज आहे.

Add comment